लंबित वित्तीय लाभ और मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज़ एजेंसी
रोहड़ू। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार की ओर से पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। हालांकि, महासंघ ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान न होने पर निराशा व्यक्त की है। महासंघ ने सरकार से सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की है।
महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य प्रभारी विपन डोगरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल दत्त शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री चमन लाल कलवान, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री एवं पेंशनर महासंघ के प्रदेश महामंत्री बृज लाल शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि पांच प्रतिशत डीए देने के लिए सरकार का धन्यवाद किया जाता है, लेकिन संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ते का बकाया एरियर लंबे समय से लंबित है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में निराशा है।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की है, लेकिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय एरियर की 50 हजार रुपये की एक किस्त मिली थी। इसके बाद पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद एरियर के रूप में कोई राशि नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि कई पेंशनरों को संशोधित ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के बकाया एरियर का भुगतान भी नहीं हुआ है। वहीं, मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर बार-बार घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वास्तविक भुगतान नाममात्र का हुआ है। जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों में संपर्क करने पर बजट उपलब्ध नहीं होने की बात कही जाती है।
कर्मचारी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब सरकार घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो ऐसी घोषणाएं क्यों की जाती हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होने से कर्मचारी और पेंशनर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई लोग अपने और अपने आश्रितों का उचित उपचार करवाने में भी परेशानी झेल रहे हैं।
महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों तथा मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लंबित देनदारियों का समय पर भुगतान होने से कर्मचारी और पेंशनर वर्ग की समस्याओं का समाधान होगा और सरकार के प्रति उनमें व्याप्त रोष भी कम हो सकेगा।