संवाद न्यूज एजेंसी
चौपाल(रोहड़ू)। भारतीय मजदूर संघ जिला शिमला का अधिवेशन अध्यक्ष हेतराम शर्मा की अध्यक्षता में नेरवा में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा, महामंत्री यशपाल हेटा, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्षा सुषमा शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीलम धीरटा और सुनीता विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हेतराम शर्मा ने पिछली जिला कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित करने का प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा से अनुरोध किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। आम सहमति से नवगठित कार्यकारिणी में हेतराम शर्मा (जल शक्ति विभाग नेरवा) को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर बलवीर (लोक निर्माण विभाग कुपवी), वंदना (सिलाई अध्यापिका सुन्नी), राजेंद्र शर्मा (सीवरेज विभाग शिमला), आशा सुरी (नेरवा), लोकेंद्र मांटा (नेरवा), जिला सचिव देवेंद्र चोपड़ा (नगर निगम शिमला), अतिरिक्त सचिव रक्षा, सत्या पवार, गिरधारी लाल (आउटसोर्स कर्मचारी गुम्मा शिमला), सुरेश शर्मा (पथ परिवहन निगम नेरवा), कोषाध्यक्ष पद पर केदार (कुपवी) और पुष्पा मांटा (आशा कार्यकर्ता जुब्बल-कोटखाई), किशोर चुनटा (राजस्व विभाग रोहड़ू), गुलाब डोगरा (नेरवा), कृष्ण (चौपाल), मान सिंह (जल शक्ति विभाग कुपवी), देवेंद्र सिंह (मल्टीटासक वर्कर), भागमल चौहान (पथ परिवहन निगम चौपाल), सुनीता रावत (कुपवी), राजेंद्र सिंह (एमडीएम कुपवी) तथा सरिता (आंगनबाड़ी नेरवा) को सचिव नियुक्त किया गया ।
मांगों पर की चर्चा
चौपाल नेरवा मंडल के अध्यक्ष रायसिंह हिमटा ने सभी कर्मचारियों का स्वागत किया । प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा ने कर्मचारियों की मांगों को अधिवेशन में रखा। सरकार से मांग की है कि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की बकाया राशि और महंगाई भत्ता की किस्त का भुगतान तुरंत किया जाए। निगम और बोर्डों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। मल्टी टास्क वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टी पैराफीटर , पंप ऑपरेटर और जल रक्षकों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। सीवरेज विभाग के कर्मचारियों को उनके काम को देखते हुए विशेष वेतन दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी को ठेकेदारों से मुक्त कर कौशल विकास निगम के अधीन लिया जाए । बोर्डों, निगमों और विभागों में लगे दैनिक भोगी तथा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सितंबर तथा मार्च माह की शर्त को खत्म किया जाए। परिवहन निगम में चालक तथा परिचालक की वेतन विसंगितयों को तुरंत दूर किया जाए। प्री प्राइमरी स्कूलो को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएं । मिड डे मील कर्मचारी को सरकारी पॉलिसी बनाई जाए ।