हिमाचल प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस नीति को तैयार करते समय पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है। अब वनई नीति में उद्योगों को बाहरी राज्यों की तुलना में कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और टैक्स में भी दो से तीन फीसदी तक की राहत देने का फैसला लिए जाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि बिजली की ऊंची लागत उद्योगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। सस्ती बिजली मिलने से उत्पादन लागत कम होगी और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। इससे नए उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों का भी हिमाचल की ओर रुझान बढ़ने की उम्मीद है।
नई औद्योगिक नीति पर मंथन चल रहा है। दूसरे राज्यों की औद्योगिक पालिसी पर भी मंथन किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति का प्रारुप तैयार किया जा रहा है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए लाया जाना प्रस्तावित है।
- हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार