केंद्र ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया है कि पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल के मद्देनजर नेपाल के साथ फरार अपराधियों की अदला-बदली के लिए चल रही संधि वार्ता रोक दी गई है। नेपाली सेना ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन की आड़ में संभावित हिंसा को रोकने के लिए देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश और कर्फ्यू लगा दिया। यह कदम सरकार विरोधी प्रदर्शनों के एक दिन बाद उठाया गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। इस प्रदर्शन के कारण प्रमुख इमारतें आग की चपेट में आ गईं और देश में तनाव फैल गया।
मंगलवार को महेश खट्टर और अन्य के खिलाफ राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार के वरिष्ठ पैनल वकील लोकिंदर पॉल ठाकुर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के कारण फरार अपराधियों की अदला-बदली के लिए नेपाल के साथ चल रही संधि वार्ता रोक दी गई है। वकील ने विभिन्न मामलों में नेपाल के अभियुक्तों के वारंटों के निष्पादन के संबंध में अनुपालन के लिए अतिरिक्त छह सप्ताह का समय भी मांगा।
इसे ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 17 नवंबर, 2025 तक स्थगित कर दी। 8 जुलाई को, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की पीठ ने कहा था कि भारत द्वारा 6 फरवरी को नेपाल के साथ संधि का प्रति-मसौदा साझा करने के बावजूद, काठमांडू से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एक मादक पदार्थ मामले के संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने केंद्र को अदालती आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले को कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।