उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का 65 फीसदी हिस्सा वन क्षेत्र के तहत आता है जो केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित हो गई है। वन संरक्षण के लिए हिमाचल जल संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने में बड़ा योगदान दे रहा है। इसकी एवज में केंद्र को हिमाचल को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए।
उच्च पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष फंडिंग विंडो बने
मुकेश अग्निहोत्री ने उच्च पर्वतीय राज्यों के लिए एक विशेष फंडिंग विंडो बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे हिमाचल के किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चम्बा के जनजातीय और ठंडे क्षेत्रों में 12 महीने निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एंटी-फ्रीज़ जल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा सके जिनमें इन्सुलेटेड पाइपलाइन, हीटेड टैप सिस्टम और सौर-चालित पंप शामिल हैं।