16 मार्च को जिलों में धरना, 30 मार्च को शिमला में विधानसभा घेराव का एलान
सुंदरनगर में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में लिया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो 30 मार्च को शिमला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह निर्णय सुंदरनगर में समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की।
बैठक में पेंशनरों से जुड़े वर्षों से लंबित मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। सुरेश ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अभी तक संशोधित ग्रेच्युटी, कम्युटेशन और लीव इनकैशमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग की बकाया राशि और एरियर भी अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने एरियर की केवल 50 हजार रुपये की एक किस्त दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को वह भी नहीं मिल पाई है।
बैठक में बताया गया कि चिकित्सा बिलों का भुगतान पिछले पांच वर्षों से लंबित है, जबकि मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2025 को घुमारवीं में पेंशनर दिवस के अवसर पर एक माह के भीतर चिकित्सा बिलों का भुगतान करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को प्रत्येक माह की पहली तिथि को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने और स्थायी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई। विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शहरी निकायों के पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन देने तथा कार्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 2004 से पेंशन बहाल करने की मांग भी बैठक में प्रमुखता से उठाई गई।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 16 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद भी यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो 30 मार्च को शिमला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बैठक में इंद्र पाल शर्मा, भूप राम वर्मा, रवींद्र सिंह राणा, मदन शर्मा, शिव सिंह सेन, देवी लाल ठाकुर, हिम्मत राम शर्मा, बलराम पुरी, टीडी ठाकुर व अन्य मौजूद रहे।