मंडी। नगर निगम कर्मचारी संघ मंडी ने शहरी निकाय में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। इसी के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ भी देने की मांग की है। इन दोनों के चलते कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों दोनों ही वर्गों को वित्तीय नुकसान हो रहा है।
संघ के अध्यक्ष हरीश शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से समस्त विभागों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है, परंतु शहरी स्थानीय निकायों में अभी तक 17 अप्रैल 2023 की अधिसूचना लागू नहीं हुई है। शहरी विकास विभाग के सभी शहरी स्थानीय निकायों में शीघ्र पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की किसी भी प्रकार के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2016 के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ दिए जाएं। शहरी स्थानीय निकायों से हो रहे सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन भी अभी तक पुराने ही स्केल से बन रही है, जिससे हजारों रुपये का प्रत्यक्ष रूप से सीधा नुकसान हो रहा है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के दौरान दिव्यांग शिशु की देखभाल के लिए 730 दिन का विशेष शिशु देखभाल अवकाश देने के निर्णय का स्वागत किया है।