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हिमाचल: मोहाली में 22 हजार किराये का फ्लैट, पति से मांगा 50 हजार हर महीने गुजारा भत्ता; खारिज हुई याचिका

Sat, 14 Nov 2026 09:54 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।

सार

मंडी फैमिली कोर्ट ने पति से 50 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता मांगने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पाया कि पत्नी पति से अलग रहने का कोई ठोस कारण साबित नहीं कर सकी। पढ़ें पूरी खबर...
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के मंडी फैमिली कोर्ट ने पति से 50 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिलाने की मांग करने वाली पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि महिला पति से अलग रहने का कोई पर्याप्त और ठोस कारण साबित नहीं कर पाई।

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मामले के अनुसार महिला की शादी 8 दिसंबर 2019 को मंडी जिले के एक व्यक्ति से हुई थी। पत्नी ने अदालत में आरोप लगाया था कि शादी के करीब तीन महीने बाद ही पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इसके चलते अगस्त 2020 में उसे मायके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद महिला ने अदालत में याचिका दायर कर पति से 50 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की। महिला ने पति की मासिक आय दो लाख रुपये से अधिक बताई थी।

पति ने कहा- अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई पत्नी
वहीं, पति ने अदालत में पत्नी के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। पति ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि वह अपने पिता के कारोबार में काम करता है और उसे 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है।

मोहाली में 22 हजार रुपये किराये पर रह रही थी महिला
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि महिला पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ में 22 हजार रुपये मासिक किराये पर फ्लैट लेकर रह रही थी। हालांकि, महिला ने अपनी आय शून्य बताई थी। मामले की सुनवाई के दौरान पंचायत प्रधान ने भी अदालत में बयान दिया कि पत्नी ने पति के साथ वापस जाने से इन्कार कर दिया था।
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साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने खारिज की याचिका
मामले से जुड़े दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद मंडी फैमिली कोर्ट ने पाया कि महिला पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण साबित नहीं कर पाई है। इसी आधार पर प्रधान न्यायाधीश की अदालत ने 50 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिलाने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी।
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