प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंडी शहर में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शर्तों के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके लिए पात्र लोग 20 दिसंबर तक नगर परिषद कार्यालय मंडी में आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत मंडी शहर के लिए सरकार द्वारा तीन विकल्प दिए गए हैं। जिसमें विकल्प एक में मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले स्लम वासियों को प्रत्येक आवास के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
भागीदारी से किफायती आवास विकल्प में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र परिवार को डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण अथवा विस्तार विकल्प के अंतर्गत एक आवास के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के सुधार के लिए आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग से संबंधित पात्र परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना में सिर्फ कमजोर वर्ग जिनकी आय तीन लाख से कम और निम्न वर्ग जिनकी आय तीन से छह लाख रुपये तक है, सम्मिलित होंगे। इसके साथ लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे ही मान्य होंगे। लाभार्थी के परिवार या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारत में किसी भी हिस्से में पक्का मकान, मूलभूत व सभी मौसम के अनुकूल सुविधाओं से युक्त नहीं होना चाहिए तथा मुख्य रुप से लाभार्थी महिलाएं बेसहारा वरिष्ठ नागरिक, कमजोर परिवार एवं अनुसूचित जाति व जनजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस संबंध में नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि पात्र परिवार नगर परिषद कार्यालय में 20 दिसंबर तक किसी भी कार्यदिवस के दौरान अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।