सबलेटिंग और बकाया किराये पर कार्रवाई के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित
बाहरी पंचायतों के दुकानदारों को हटाने की उठी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। ग्राम पंचायत गोहर की दुकानों के आवंटन और किराये को लेकर विवाद फिर गरमा गया। शुक्रवार को आयोजित ग्राम सभा में 300 से अधिक सदस्यों की मौजूदगी में दुकानों के संचालन, किराया वसूली और नियमों के उल्लंघन का मुद्दा जोरशोर से उठा। ग्राम सभा में पंचायत की स्वरोजगार योजना के तहत निर्मित दुकानों का मासिक किराया 1,000 रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी। ग्राम सभा में दुकानों की कथित सबलेटिंग, वर्षों से किराया जमा न करवाने और बाहरी पंचायतों के लोगों द्वारा दुकानें संचालित करने के मामले चर्चा के केंद्र में रहे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ दुकानदारों ने पंचायत से आवंटित दुकानें आगे किराये पर दे रखी हैं। कुछ मामलों में दुकानों को बेचने की शिकायतें भी सामने आईं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि स्वरोजगार योजना के तहत स्थानीय लोगों के लिए बनाई गई दुकानों पर बाहरी लोगों का कब्जा कैसे हो रहा है।
ग्राम सभा सदस्यों ने बताया कि दुकानों से संबंधित मामलों में एसडीएम कोर्ट गोहर की ओर से संबंधित दुकानदारों को हटाने और बकाया किराया वसूलने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद कार्रवाई लंबित रहने पर पंचायत प्रधान और सचिव से जवाब मांगा गया।
ग्राम सभा में बकाया किराये की वसूली, नियमों के विपरीत दुकानें चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा पंचायत की जमीन पर बिना अनुमति दुकानें बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। सदस्यों ने मांग की कि पंचायत की दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाए और स्वरोजगार योजना का लाभ स्थानीय पंचायत के पात्र लोगों को ही मिले। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का स्थायी समाधान करने की मांग भी उठाई गई। उधर, पंचायत प्रधान अमृतलाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सचिव गोपाल सिंह ने बताया कि ग्राम सभा में कोरम पूरा हुआ और दुकानों की सबलेटिंग, किराया जमा न करवाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद कार्रवाई के प्रस्ताव पारित किए गए।