वसीयत तैयार होने के समय मां की मौजूदगी नहीं थी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत का फैसला पलटा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मां की पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए पेश की गई वसीयत को अदालत ने अवैध और प्रभावहीन घोषित कर दिया है। करसोग के बरल गांव की संपत्ति से जुड़े इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने वसीयत में गंभीर खामियां और संदेहास्पद परिस्थितियां पाए जाने पर निचली अदालत का फैसला पलट दिया। इसके साथ ही बेटी केसरी देवी का वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर अकेले मालिकाना हक का दावा खारिज हो गया है।
मामला बेगमू देवी की संपत्ति से जुड़ा है, जिनकी मृत्यु 13 मार्च 2017 को हुई थी। उनके तीन बेटे और चार बेटियां थीं। बेटी केसरी देवी ने दावा किया था कि उनकी मां ने एक अगस्त 2016 को उनके पक्ष में पंजीकृत वसीयत की थी। इसी वसीयत के आधार पर उन्होंने पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार जताया। वहीं, बेटे मस्तराम और बेटियों नरवदा व कला देवी ने वसीयत को फर्जी बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।
अपील की सुनवाई के दौरान वसीयत को लेकर कई गंभीर खामियां सामने आईं। अदालत में बताया गया कि वसीयत केसरी देवी ने स्वयं लेखक से तैयार करवाई थी और इसे लिखे जाने के दौरान बेगमू देवी मौके पर मौजूद नहीं थीं। गवाहों के बयानों में भी हस्ताक्षर किए जाने के समय को लेकर विरोधाभास पाया गया। एक गवाह ने केसरी देवी के साथ अपनी रिश्तेदारी की बात भी छिपाई थी।
मामले में सबसे अहम तथ्य यह रहा कि वसीयत की मूल प्रति अदालत में पेश नहीं की गई। साथ ही, उसकी प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करवाने के लिए आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वसीयत का पंजीकृत होना उसकी वैधता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे पहले निचली अदालत ने 30 जून 2023 को वसीयत को वैध मानते हुए वाद खारिज कर दिया था। हालांकि, 12 नवंबर 2026 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने निचली अदालत का फैसला निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली।