विभाग ने सरकार को भेजी विस्तृत रिपोर्ट, राजस्व जुटाने की कवायद तेज
ऐतिहासिक सर्किट हाउस मंडी को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में लोक निर्माण विभाग के करीब 100 विश्राम गृहों (रेस्ट हाउस) को लीज पर देने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद विभाग ने जिले के सभी विश्राम गृहों की विस्तृत जानकारी और उनकी मौजूदा स्थिति से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। इतना ही नहीं मंडी शहर स्थित सर्किट हाउस को भी लीज पर देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों को अपनी खाली पड़ी या कम उपयोग में आने वाली संपत्तियों से राजस्व अर्जित करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मंडी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों का ब्योरा जुटाया गया है। इनमें से अधिकांश विश्राम गृहों का रखरखाव विभाग के लिए आर्थिक रूप से बोझ बना हुआ है, जबकि इनसे होने वाली आय बेहद कम है।
विश्राम गृहों को लीज पर देने से इनका व्यावसायिक उपयोग बढ़ने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निजी संचालकों के हाथों में जाने से इन भवनों की मरम्मत, रखरखाव और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी साफ हो सकता है। इससे सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाए बिना राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि, लीज की शर्तें तय करते समय सरकारी प्रोटोकॉल और वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। इसके तहत जरूरत के अनुसार कुछ कमरे सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है।
बॉक्स
सरकार को भेजी विश्राम गृहों की रिपोर्ट
प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंडी जिले के सभी विश्राम गृहों और सर्किट हाउस से संबंधित विस्तृत जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। आगामी आदेशों और निर्धारित नीति के तहत ही इन्हें लीज पर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। -डीके वर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मंडी