प्रदेश सरकार से मिली स्वीकृति, 2.109 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण का मामला छह अक्तूबर को केंद्र को भेजा
अब केंद्रीय मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति का इंतजार
सुरेंद्र शर्मा
मंडी। सराज क्षेत्र के थुनाग में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की उम्मीद बढ़ गई है। विद्यालय के लिए प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण के मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। अब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। इसके बाद ही निर्माण से जुड़ी अगली औपचारिकताएं पूरी हो सकेंगी।
थुनाग में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए 2.109 हेक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि हस्तांतरण के मामले को प्रदेश सरकार के वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद छह अक्तूबर 2026 को आगामी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शिमला स्थित कार्यालय भेजा गया है। केंद्र की अंतिम मंजूरी मिलने पर परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
16 कमरों में होगी अस्थायी व्यवस्था
केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए थुनाग में अस्थायी तौर पर 16 कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुनाग के पुराने भवन के 10 और पंचायत भवन के छह कमरे शामिल हैं।
थुनाग में केंद्रीय विद्यालय खुलने से सराज क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय की सुविधा मिलने से क्षेत्र के बच्चों को लाभ होगा। फिलहाल परियोजना की अगली प्रगति केंद्र सरकार की अंतिम वन भूमि मंजूरी पर निर्भर है। -यशवीर धीमान, उच्च शिक्षा उपनिदेशक मंडी