करसोग (मंडी)। पंचायतों में विकास कार्य शुरू करने में बरती जा रही ढील को लेकर सरकार ने प्रधानों पर शिकंजा कस दिया है।
सरकार ने प्रधानों के एकाधिकार पर शिकंजा कसते हुए तय समय में ही काम शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। करसोग में पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत अच्छा कार्य करने वाले महिला मंडलों, स्कूलों, व्यापार मंडल और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित करने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग मंत्री विरेंद्र कंवर ने जनप्रतिनिधियों और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि देखने में आ रहा है कि एमपी और एमएलए निधि से जारी पैसे का सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो रहा है। सरकार अब इन खामियों को दूर करने वाली है।
उन्होंने कहा कि बहुत से प्रधान कह रहे हैं कि पंचायतों में काम करवाने के लिए ई-टेंडर लगाए जा रहे हैं, यह हम पंचायतों के काम करने की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं। इससे प्रधानों को बीडीओ ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि काम का सरलीकरण हो और कार्य की गुणवत्ता सही हो, इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से मिले पैसे या विधायक निधि के पैसे से दो महीने में कार्य शुरू नहीं होगा तो बीडीओ को ऐसे विकासकार्य का टेंडर लगाने का पूरा अधिकार होगा ताकि पंचायतों में लोगों के कार्य समय पर हो सकें। इस दौरान मंत्री ने पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान में पहले स्थान पर रहने वाले महिला मंडलों और स्कूलों को पांच हजार की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया।
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