मंडी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को उपायुक्त कार्यालय मंडी में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की। बैठक में सभी खंड विकास अधिकारियों ने अपने-अपने विकास खंडों में चल रही योजनाओं और हाल ही में आई आपदा के बाद बहाल किए गए कार्यों की स्थिति प्रस्तुत की। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र सुविधा मिल सके इसके लिए राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में मनरेगा के अंतर्गत 566.46 करोड़ रुपये की लागत से 34,327 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 1,512 कार्य शुरू हुए हैं जिन पर 6.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को शीघ्र आरंभ करने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिले में 38,249 कार्य लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 75 प्रतिशत ही मानव दिवस अर्जित हुए हैं, इसमें शीघ्र सुधार लाना होगा।
उन्होंने जानकारी दी कि अमृत सरोवर के चरण दो में जिले में 49 स्थानों पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और स्थानों का चयन कर लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रगति पर असंतोष जताया और बीडीओ को निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक व अन्य मौजूद रहे।