कुल्लू। जिले में 87 सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) चलाएंगी। समितियों को डिजिटल भारत मिशन के तहत केेंद्र सरकार और सहकारिता मंत्रालय से स्वीकृति मिली है। जिले में चल रही 121 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सहकारिता विभाग ने 87 का पंजीकरण सीएससी के लिए करवाया था।
इन समितियों को अब अपने संबंधित क्षेत्र में कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। समितियों को अब उपकरणों का इंतजार है। उपकरण मुहैया होते ही सीएससी की सेवाएं आरंभ कर दी जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक छत के नीचे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घरद्वार के समीप मिलेगा। जनता को अब सरकारी कामकाज निपटाने के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घरद्वार के समीप ही जनता को सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
सहकारिता विभाग के निरीक्षक राजेश ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की ओर से नियम तैयार किए गए हैं। इनके जरिए सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में 87 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सीएससी की सुविधा मिलेगी। इसकी सभी विभागीय औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और समितियों को जल्द उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। संवाद