नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। प्रदेश सरकार के खिलाफ पेंशनरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 15 दिनों के भीतर जेसीसी (संयुक्त सलाहकार समिति) की बैठक नहीं बुलाई और उनके लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं किया, तो प्रदेश भर के पेंशनर संघर्ष की राह पकड़ने को मजबूर होंगे।
यह फैसला बुधवार को नगरोटा बगवां के रजियाना (53 मील) में आयोजित खंड एवं शहरी इकाई की संयुक्त बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर वर्ग अपने हक के लिए अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जेसीसी और जायज मांगों से पीछे हट रही है। यदि 15 दिनों में हमारी सुध नहीं ली गई, तो प्रदेश सरकार के खिलाफ एक उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
बैठक में वक्ताओं ने सरकार से वित्तीय लाभों की एकमुश्त अदायगी की मांग की है। जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के संशोधित वेतनमान, ग्रेच्युटी, कम्युटेशन और लीव इनकैशमेंट का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की 13 फीसदी बकाया किस्तें और एरियर का एकमुश्त भुगतान और चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने की मांग की। साथ ही पे-मैट्रिक्स के लंबित मामलों का जल्द निपटारा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, रैत खंड अध्यक्ष पवन कुमार, नगरोटा ग्रामीण इकाई अध्यक्ष ईश्वर दास चौधरी, शहरी अध्यक्ष अरिन चौधरी, ओम प्रकाश, और अजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ पेंशनर उपस्थित रहे। इकाई प्रेस सचिव सुभाष चौधरी ने बताया कि संगठन अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह एकजुट है।