कागड़ा। गगल एयरपोर्ट विस्तार संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना ने जिला पर्यटन अधिकारी के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बुधवार को प्रेस को जारी बयान में कहा कि अधिकारी यदि लगातार लोगों को भयभीत करने वाली बयानबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ना चाहिए।
मोना ने कहा कि मांझी खड्ड पर पुल को लेकर वाप्कोस लिमिटेड और सीडब्ल्यूपीसी द्वारा तैयार 135 पेज की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मीडिया में उछालकर लोगों में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। यह केवल प्रारूप है, जिसे तकनीकी विभाग ने अभी अंतिम रूप तक नहीं पहुंचाया है। ऐसे में इसे सार्वजनिक करके लोगों को डराना अनुचित और असंवेदनशील है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी का उद्देश्य जनता का ध्यान गगल क्षेत्र में पर्यटन होटलों के संभावित निजीकरण जैसे गंभीर मुद्दों से भटकाना भी हो सकता है। मोना ने सवाल किया कि क्या सरकार ने किसी अधिकारी को अधिकृत किया है कि वह संभावित विस्थापन को लेकर लोगों को डरा सके?
मोना ने कहा कि प्रस्तावित विस्तार से प्रभावित 14 पंचायतों के लोग पहले ही मानसिक तनाव और असुरक्षा में हैं। लोगों को डर सता रहा है कि वे बेघर, भूमिहीन और बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी खेतीबाड़ी और आजीविका छिन जाएगी, और उन्हें असुरक्षित पहाड़ियों या नदी-नालों के किनारे बसाया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मांझी खड्ड पर पुल बनाकर रनवे विस्तार करना भूगोल और सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। अंत में मोना ने कहा कि प्रभावित लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को उच्च न्यायालय में प्रस्तावित है।