धर्मशाला। लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों ने छह हजार रुपये मासिक मानदेय और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर तपोवन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन किया। जोरावर स्टेडियम में यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने नारेबाजी कर न्यूनतम वेतन और स्थायी सेवा नीति लागू करने की मांग उठाई।
यूनियन अध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि कर्मचारी पिछले चार वर्षों से पूरी ईमानदारी से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यूनियन सचिव जगदीश चंद ने कहा कि छह हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए 25 से 30 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में मानदेय का बड़ा हिस्सा आने-जाने के खर्च में ही खत्म हो जाता है।
यूनियन ने आठ घंटे की ड्यूटी के अनुरूप न्यूनतम वेतन तय करने और स्थायी सेवा नीति लागू करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को नियमित करने, ओपीएस सहित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए विशेष प्रावधान करने तथा सरकारी छुट्टियों और अन्य सुविधाओं का लाभ देने की मांग भी उठाई। संवाद