पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्तियां हों निरस्त : धनोटिया

उन्होंने कहा कि आयोग का गठन प्रदेश के पिछड़े वर्गों के हितों और अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। अधिसूचना के नियमों के तहत सदस्यों को पिछड़े वर्गों से जुड़े विषयों, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और प्रदेश की परंपराओं व रीति-रिवाजों का विशेष ज्ञान होना अनिवार्य है।उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्त किए गए सदस्यों की योग्यता, अनुभव और विशेष ज्ञान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नियुक्त सदस्यों के सभी शैक्षणिक और अनुभव दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और अपात्र पाए जाने पर नियुक्तियां तुरंत रद्द की जाएं।
उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी से पिछड़े वर्गों के हित प्रभावित होंगे और आयोग की विश्वसनीयता भी संदिग्ध होगी। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि विवादित नियुक्तियों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो मोर्चा सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगा।