अवैध कब्जों की आईपीएच विभाग से एक दर्जन फाईलें गुम

आईपीएच विभाग अभी इन फाइलों को निशानदेही के लिए राजस्व विभाग को उपलब्ध नहीं करवा पाया है। इससे अब आईपीएच विभाग संदेह के घेरे में आने लगा है। कोर्ट में आईपीएच विभाग की ओर से दी गई 44 अवैध कब्जों की लिस्ट से इन कब्जों को हटाने के आदेश कोर्ट से मिल चुके है। हालांकि, इनमें प्रशासन ने 11 कब्जे पहले ही हटा दिए हैं। लेकिन बचे अवैध कब्जों को हटाने से पहले हर चीज पुख्ता करने के लिए निशानदेही होनी है, लेकिन फाइलें गुम होने से राजस्व विभाग भी करीब एक दर्जन अवैध कब्जों की निशानदेही नहीं कर पा रहा है।
ये कब्जे भवारना, बनघियार (मारंडा), चौकी और घुग्घर में हैं। प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए भले ही कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन आईपीएच विभाग की इस चूक से प्रशासन निशानदेही नहीं कर पा रहा है। निशानदेही की तय सीमा 17 जुलाई तक रखी गई है। गुम हुई फाइलों को विभाग तलाशने में जुटा है, या आनन फानन में इनको नए सिरे से तैयार करने में जुटा है। एसडीएम ने विभाग को 17 जुलाई तक फाइलें पेश करने के आदेश दे रखे हैं।
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बीस साल पुराने हैं अवैध कब्जों के मामले
कोर्ट में लगे इन अवैध कब्जों के मामले को लेकर जब आईपीएच के सचिव ने विभाग के अधिकारियों से अवैध कब्जों की लिस्ट मांगी तो विभाग की ओर से 44 अवैध कब्जों की लिस्ट गई। 1989 और 1995 में करीब बीस साल पहले बनी अवैध कब्जों की फाइलें विभाग ने बिना जांचे परखे ही सचिव को बता दी, लेकिन अब इसकी करीब एक दर्जन फाइलें गुम बताई गई हैं, जबकि इन अवैध कब्जों को लेकर विभाग पर लोगों ने भी सवाल उठाए हैं।
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कुछ नहीं बोलूगा : एक्सईएन
आईपीएच विभाग पालमपुर के एक्सईएन दिनेश लोहिया ने कहा कि इस पर वे कुछ नहीं बोलेंगे। अवैध कब्जों को लेकर सभी विभाग संयुक्त रूप से इस काम में लगे हुए हैं।
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विभाग को 17 जुलाई तक दे रखे हैं आदेश : एसडीएम
एसडीएम पालमपुर बलवान मंढोत्रा ने कहा कि आईपीएच विभाग को 17 जुलाई तक फाइलें मुहैया करवाने के आदेश दे रखे हैं। अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन अपना काम कर रहा है।