हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। पंचायतीराज विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर 15 दिन में विभाग को भेजें, ताकि राज्य स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
पंचायतीराज विभाग ने पिछले साल भी पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायतों से प्रस्ताव मांगे थे। पंचायतों से आए प्रस्ताव विभाग ने सरकार को भी भेजे। इन प्रस्तावों पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 25 अक्तूबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच आई प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त रहने से पंचायत पुनर्गठन से जुड़ी कई प्रस्तावनाओं पर विचार नहीं हो सका था। अब इन प्रस्तावों को दोबारा परखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त सभी लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।
राज्य सरकार का उद्देश्य आगामी पंचायत चुनावों से पहले संस्थागत ढांचे को सुव्यवस्थित करना है, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें। मौजूदा स्थिति में अब पंचायतीराज चुनाव तय समय पर होंगे इस पर संशय है।
राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटा जिला अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे चुनावी व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी करें। दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में प्रस्तावित इन चुनावों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी और पोलिंग अधिकारियों की नियुक्ति, वाहनों की व्यवस्था, मीडिया सेल, नियंत्रण कक्ष और मतगणना स्थलों की पहचान समय रहते सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार जहां पंचायत के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच चुनावों को लेकर ठन सकती है।