सीएम ने कहा कि संविधान प्रदेश सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। अदालतों के फैसलों के बाद सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों से जुड़े हालिया फैसले के लागू होने से कई कर्मचारी पदावनत हो सकते हैं। सरकार ने इसी संभावित नुकसान से कर्मचारियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। न्यायालयों के आदेशों के बावजूद अनुबंध अवधि को पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव में शामिल करने से कई कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।
नए कानून के तहत नियम बनाकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इससे पहले चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधेयक को कर्मचारी हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय और अन्य लाभों को लटकाना चाहती है। उन्होंने पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव की शर्त स्पष्ट करने की मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधेयक वापस लेने या प्रवर समिति को भेजने की मांग की।
आईएएस अधिकारियों के लिए अधिकतम कार्यकाल तय नहीं
हिमाचल प्रदेश में आईएएस और एचएएस अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर सरकार ने विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश संवर्ग के वरिष्ठ ड्यूटी पदों पर आईएएस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो साल निर्धारित है, जबकि राज्य संवर्ग में उनके लिए अधिकतम कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम सात और 20 जून 2007 की अधिसूचना के तहत यह न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया गया है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का कार्यकाल उनके स्तर के अनुसार केंद्र सरकार तय करती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कार्मिक विभाग के 10 जुलाई 2013 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में सामान्यतः तीन साल की तैनाती का प्रावधान है, लेकिन यह नियम आईएएस और एचएएस अधिकारियों पर लागू नहीं होता।
सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया
आईएएस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले तबादला न्यूनतम कार्यावधि समिति या सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। प्रदेश में 10 अप्रैल 2015 की अधिसूचना के तहत सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा जनहित और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार तैनाती अवधि की परवाह किए बिना अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकती है। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एक ही पद या स्टेशन पर तैनात आईएएस और एचएएस अधिकारियों का अलग से विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह यह है कि आईएएस अधिकारियों के लिए अधिकतम कार्यकाल निर्धारित नहीं है और तीन साल की सामान्य तैनाती का प्रावधान इन सेवाओं पर लागू नहीं होता। इसी आधार पर सरकार ने कार्यकाल संबंधी नियमों की अनुपालना के लिए अलग से समीक्षा या कार्रवाई की आवश्यकता से भी इनकार किया है।
अनाथ बच्चों को 27 साल तक मिलेगा सरकारी संरक्षण, सुखाश्रय व सुख शिक्षा योजनाओं को कानूनी दर्जा
प्रदेश में अनाथ, परित्यक्त बच्चों को अब 27 वर्ष की आयु तक सरकार का संरक्षण मिलेगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों और बेसहारा महिलाओं के कल्याण के लिए संचालित मुख्यमंत्री सुखाश्रय और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजनाओं को कानूनी आधार दे दिया है। शुक्रवार को विधानसभा में संबंधित विधेयक पारित होने के साथ ही इन योजनाओं को वैधानिक दर्जा मिल गया। इससे पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बेसहारा बच्चों का सहारा अब सरकार है। 27 वर्ष की आयु तक उनका संरक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब छह हजार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। अब कानून के तहत सरकार उनकी देखभाल और भविष्य की जिम्मेदारी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि सरकार बेसहारा बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए कानून लेकर आई है। आश्रितों के खातों में हर महीने एक हजार रुपये डाले जा रहे हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ढाई हजार रुपये और 18 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों को चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अब हर त्योहार पर 500-500 रुपये की अतिरिक्त राशि खाते में डाली जाएगी। लाभार्थियों को वर्दी के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। विधेयक के तहत अनाथ बच्चों और एकल नारियों को तीन बिस्वा जमीन और दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। कानून में सुखाश्रय कोष की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।