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लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट: इंदिरा गांधी खेल परिसर के मैट खरीद में गड़बड़ी, 7.78 लाख खर्चने पर उठे सवाल

Thu, 05 Nov 2026 05:45 AM IST
Krishan Singh सुरेश शांडिल्य, शिमला।

सार

राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के निर्धारित मानकों की अनदेखी की ओर इशारा किया है। यह ऑडिट एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2025 के रिकॉर्ड पर हुआ। 
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इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला में 7.78 लाख रुपये से खरीदे दो बैडमिंटन कोर्ट मैट की खरीद में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। तीन कंपनियों ने बोली लगाई। इस बीच दो को अयोग्य करार दिया। इसके बाद एक कंपनी को खरीद का काम दिया गया। इसके बाद खेल परिसर में मैट लगा नहीं मिला। इसके अलावा गुणवत्ता जांच का रिकॉर्ड भी गायब पाया गया और कीमत के औचित्य का भी प्रमाण नहीं मिला। राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के निर्धारित मानकों की अनदेखी की ओर इशारा किया है। यह ऑडिट एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2025 के रिकॉर्ड पर हुआ। इस रिपोर्ट को संयुक्त निदेशक रविंद्र कंवर के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है। रिपोर्ट हालही में विशेष सचिव के अलावा युवा सेवाएं और खेल विभाग को कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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दो कंपनियां अयोग्य घोषित, एक को साैंपा काम
ऑडिट में पाया गया कि तीन कंपनियों के बोली लगाने के बावजूद दो को तकनीकी मूल्यांकन में अयोग्य घोषित कर दिया गया। एकमात्र बची कंपनी को खरीद का काम सौंप दिया गया। यह मामला 2021 का है। फरवरी 2021 में जेम पोर्टल से एक फर्म से दो बैडमिंटन कोर्ट मैट खरीदे गए। इन पर 7,78,800 रुपये खर्च किए गए। ऑडिट के अनुसार जब तकनीकी मूल्यांकन के बाद केवल एक बोलीदाता योग्य रह गया तो नियमानुसार प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थीं। इसके बावजूद एकमात्र बोलीदाता की वित्तीय बोली खोलकर उसे खरीद का काम दे दिया गया।

मैट लगे भी या नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं
खरीद में दूसरी बड़ी खामी यह सामने आई कि परिसर प्रबंधन के पास मैट बिछाने, निरीक्षण और स्वीकृति से संबंधित प्रमाणित रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे में ऑडिट यह सत्यापित नहीं कर पाया कि खरीदी सामग्री वास्तव में लगाई गई या नहीं। उसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं। ऑडिट में मूल्य युक्तिसंगतता प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। इस दस्तावेज के अभाव में 7.78 लाख में गई खरीद की कीमत उचित थी या नहीं, इसका सत्यापन नहीं हो सका। यही नहीं, स्टॉक रजिस्टर में मैट की वारंटी अवधि तक दर्ज नहीं की गई। इसे भंडार नियमों के विपरीत पाया गया।
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यह मामला भाजपा सरकार के समय का है। मैं ऑडिट रिपोर्ट देखूंगा। उसके बाद इस पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। -यादवेंद्र गोमा, मंत्री, युवा सेवाएं और खेल विभाग

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