इससे करीब 15 वर्षों से लंबित प्रदेश के हिस्से की 11 अरब 97 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली के एरियर की लड़ाई को नई दिशा मिली है। सुक्खू ने कानूनी पैरवी के साथ अंतरराज्यीय बातचीत और राजनीतिक इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कर प्रदेश का पक्ष मजबूत किया। इस रणनीति से हिमाचल को किशाऊ बांध और बीबीएमबी, दोनों मामलों में अपने हितों की पैरवी का अवसर मिला। किशाऊ बांध परियोजना से प्रदेश को भविष्य में सालाना करीब 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और वित्तीय अधिकारों का पूरा लाभ सुनिश्चित करना है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ : अनूप
महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नकद राशि के बजाय बिजली के रूप में हिस्सेदारी लेने का फैसला किया। बिजली की दरें अधिक रहने वाले अक्तूबर से मार्च के बीच यह बिजली मिलने से प्रदेश को बेहतर कीमत मिल सकेगी। मामला वर्ष 1996 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। अदालत ने बोर्ड को हिमाचल की बिजली हिस्सेदारी तत्काल प्रभाव से जारी करने के आदेश दिए हैं।
बीबीएमबी मामले में हिमाचल के हक में आए फैसले पर ओकओवर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने डाली नाटी
बीबीएमबी की बिजली हिस्सेदारी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के 6 नवंबर के हिमाचल के हक में आए फैसले की खुशी में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओकओवर में जश्न का माहाैल रहा। इस दाैरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं में जमकर नाटी डाली। इस दाैरान मेयर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चाैहान सहित कई पार्षद भी माैजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बीबीएमबी के विजय योद्धा लिखे सीएम सुक्खू की फोटो वाले पोस्टर लेकर डांस किया।