हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्णिमा कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में 10 सितंबर 2024 को आदेश दिया था कि टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति की वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएं। नया संशोधित वरिष्ठता क्रम कानून के अनुसार तैयार किया जाए। कोर्ट ने आठ सप्ताह में यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। इसके बाद 19 फरवरी 2025 को प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम अधिसूचित हुआ, जो 20 फरवरी से प्रभावी हो गया।
इस अधिनियम के अनुसार अब नियमित नियुक्ति वाले कर्मचारियों को ही वरिष्ठता, पदोन्नति, वार्षिक वृद्धि आदि का लाभ मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने फरवरी 2025 में टीजीटी शिक्षकों से प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) कैडर में पदोन्नति के लिए नए विकल्प मांगे थे। इसके लिए अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 25 मार्च भी किया गया।
विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 22 जुलाई को हुई। 21 अगस्त 2025 तक 642 शिक्षकों की पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए। इसी बीच, पूर्णिमा कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि सरकार ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश की अवहेलना की है और जूनियर शिक्षकों को पदोन्नति देकर वरिष्ठों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। 22 अगस्त 2025 को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जब वे नियुक्त हुए थे, तब भर्ती नियमों में अनुबंध प्रावधान नहीं था, इसलिए उनकी नियुक्ति को नियमित माना जाना चाहिए। 14 अक्तूबर 2025 को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठता क्रम के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया जारी है, लेकिन इससे कुछ जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति वापस हो सकती है।