शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां नियमित पदों के विरुद्ध नहीं हैं और न ही इससे भविष्य में नियमित सरकारी नौकरी का कोई अधिकार प्राप्त होगा। नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के समय विभाग के साथ एग्रीमेंट, बॉन्ड और स्व घोषणा पत्र भरना होगा। आवश्यकता पड़ने पर इन शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश के अन्य सरकारी विद्यालयों में भी ली जा सकेंगी। उन्हें प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अंग्रेजी भाषा, लेखन एवं बोलचाल कौशल का प्रशिक्षण देना होगा तथा संस्थान प्रमुख के निर्देशानुसार अतिरिक्त रिमेडियल कक्षाएं भी संचालित करनी होंगी।
नियुक्त शिक्षकों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी चिकित्सा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जबकि सीसीएस, अवकाश नियम और पेंशन नियम जैसी नियमित सरकारी सेवा सुविधाएं इन पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा उन्हें वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश और मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत निर्धारित अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि सेवा के दौरान अनुशासनहीनता, कदाचार, आपराधिक गतिविधियों या पात्रता संबंधी किसी भी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।