सरकार का मानना है कि हिमाचल के लोगों की पहचान को लेकर यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है कि निगम की बसों में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के यात्री भी बस पास बनाकर निशुल्क सफर का लाभ उठा रहे हैं। इससे परिवहन निगम को घाटा सहन करना पड़ रहा है। हिमाचल के लोग ही इस निशुल्क सुविधा का लाभ ले सके। इसके चलते लोगों को पहचान साक्ष्य अनिवार्य किया गया है। इस कार्ड को बनाने के लिए एचआरटीसी कार्यालय में प्रूफ भी देना होगा। हिमाचल प्रदेश में इस समय 17 विभिन्न कैटेगरी को निशुल्क यात्रा का लाभ दिया गया है। इसमें परिवहन कर्मचारी और रिटायर, दिव्यांग, पुलिस, जेल वार्डर स्वतंत्रता सेनानी और एक सहायक, युद्द विधवाएं, पूर्व विधायक और सांसद, राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता, सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाता, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज आदि शामिल है।