अपीलकर्ता पति ने मंडी पारिवारिक न्यायालय के 30 मई 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) वन ए और 13 (1) वन बी के तहत क्रूरता और त्याग के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता की पत्नी ने पति के पिता और बहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए 323, 504 और 506 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
इस मामले में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत पत्नी ने एफआईआर और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत अपनी शिकायत वापस लेने पर सहमति जताई थी। इसके बदले में अपीलकर्ता को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका पर बिना विरोध के सहमति देनी थी। हालांकि एफआईआर और डीवी केस वापस लेने के बाद अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट में तलाक की कार्रवाई का विरोध करना जारी रखा और अपनी पत्नी को लगभग 2 साल तक कानूनी लड़ाई में उलझाए रखा। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपने पिता की ओर से दायर किए गए समझौते और बयानों में अनभिज्ञता व्यक्त की, जिस पर अदालत ने उसके बयान की विश्वसनीयता पर संदेह जताया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निचली अदालत के फैसले से सहमत है, लेकिन तलाक का आधार मानसिक क्रूरता नहीं बल्कि परित्याग (डिजरशन) है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।