हिमाचल प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के पास बिना इस्तेमाल के पड़ी हजारों बीघा जमीन सरकार वापस लेगी। इस जमीन पर आपदा प्रभावित और बेघर हिमाचलियों को बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देगी, बल्कि उसका संरक्षण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी, एनटीपीसी और एनएचपीसी समेत अन्य कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन पड़ी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार ऐसी जमीन को वापस लेने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को रहने के लिए मात्र 27 फीसदी जमीन उपलब्ध है, जबकि शेष क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में उपलब्ध भूमि का भी परियोजनाओं के पास खाली पड़ा रहना उचित नहीं है।
इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में संशोधन विधेयक पेश किया था। सरकार ने इसे शुक्रवार को विधानसभा में पारित कर दिया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई ऐसी जमीन, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सरकार वापस अपने कब्जे में ले सकेगी। सीएम ने कहा कि सरकार बीबीएमबी और किशाऊ परियोजना के बाद अब पौंग बांध से जुड़े जमीन के मामले को भी उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है कि प्रदेश के संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है। कैबिनेट में इस संबंध में फैसला लेने के बाद सरकार ने वीरवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे शुक्रवार को पारित कर दिया गया। वीरवार को सदन पर पटल पर रखे गए 13 विधेयकों में से शुक्रवार को छह पारित हो गए। सात शनिवार को पारित होंगे।