एक समान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा
वहीं, कुछ संस्थानों में छात्रों के लिए हॉस्टल की फीस भी अनिवार्य की जा रही है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी संबद्ध कॉलेजों में एक समान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब सीट आवंटन पत्र के साथ भी अनुमोदित फीस संरचना दी जाएगी। सीट आवंटित होने वाले प्रत्येक छात्र को ई-मेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फीस का विवरण भेजा जाएगा। इससे प्रवेश के समय अतिरिक्त या अनधिकृत शुल्क को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। किसी छात्र के लिए हॉस्टल में रहना अनिवार्य नहीं होगा। केवल अपनी इच्छा से हॉस्टल की सुविधा लेने वाले छात्रों से ही अनुमोदित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश लेने, पढ़ाई जारी रखने या परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी छात्र को सीधे या परोक्ष रूप से हॉस्टल लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अलग ई-मेल आईडी और फोन नंबर जारी किए जाएंगे
विश्वविद्यालय को पूरी प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट 18 नवंबर तक प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवानी होगी। अत्यधिक या अनधिकृत फीस वसूली की शिकायतों के लिए विश्वविद्यालय में अलग ई-मेल आईडी और फोन नंबर जारी किए जाएंगे। शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। छात्रों और अभिभावकों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा की जानकारी भी दी जाएगी। नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष सचिव स्वास्थ्य मधु चौधरी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।