मंत्री राजेश धर्माणी ने ये कहा
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रदेश में कई कर्मचारी लंबे समय से अपने घरों से काफी दूर तैनात हैं। ऐसे कर्मचारियों को राहत देने और उनके गृह क्षेत्रों के नजदीक तैनाती का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था में जरूरी प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कमेटी विभिन्न विभागों में कैडर रिव्यू भी करेगी। कई विभागों में अलग-अलग पदों का कैडर स्तर अलग-अलग है। कुछ पद डिवीजन स्तर के कैडर में शामिल हैं, जबकि कुछ सर्किल स्तर के कैडर के तहत आते हैं। वहीं, कई मामलों में कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य स्तर पर होती है, लेकिन बाद में उन्हें डिवीजन स्तर का कैडर लेटर जारी कर दिया जाता है। इससे कैडर को लेकर विसंगतियां पैदा होती हैं। कमेटी इन मामलों की समीक्षा कर उचित समाधान तलाशेगी।
पदोन्नति में आ रही बाधाओं को भी दूर करने पर होगा मंथन
मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कर्मचारियों की पदोन्नति का चैनल भी बाधित हो रहा है। इसके चलते कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। कमेटी इस समस्या का अध्ययन करेगी और पदोन्नति की प्रक्रिया में आ रहे गतिरोध को दूर करने के उपाय सुझाएगी। कैबिनेट सब कमेटी में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।