हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को सरकार डबल बेंच में चुनौती देगी। विधि विभाग ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 17 सितंबर को करीब 1,300 आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर थी, लेकिन सरकार की पुनर्विचार याचिका से मामला फिलहाल टालता दिख रहा है।
विधि विभाग ने प्रस्ताव में कहा है कि एकल पीठ के आदेश को लागू करने से वित्तीय और प्रशासनिक असंतुलन पैदा हो सकता है। अगर आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित किया गया तो अन्य विभागों में समान परिस्थितियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी भी ऐसी ही मांग करने लगेंगे। इससे सरकार के सामने बड़े पैमाने पर नियमितीकरण की मांगें उठ सकती हैं। विधि विभाग ने शिक्षा विभाग से कहा है कि वह इस मामले में राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट करे और कोर्ट में पेश की जाने वाली याचिका के बिंदुओं को अंतिम रूप दे।