बुधवार को पीटरहॉफ में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड में कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी किए है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2023 से सितंबर 2025 तक पेंशनधारकों को कंपनी की ओर से ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बकाया के रूप में कुल 662.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसी वर्ष के अंत तक 70 करोड़ और दिए जाएंगे। मेडिकल बिल एक सप्ताह में क्लीयर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी यूनियन की मांग पर बोर्ड कार्यालयों के परिसर में बैठकों पर लगी रोक को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सरकार कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में है। उन्होंने बीते दिनों बिजली बोर्ड में चार्जशीट किए गए दो पदाधिकारियों को राहत देते हुए मामला वापस लेने की बात कही। कहा कि बोर्ड में सुधार करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। बोर्ड की रुकी हुईं पदोन्नतियां भी तुरंत प्रभाव से की जाएंगी।