हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में एचआरटीसी ने ऑनलाइन बस पास बनाने की सुविधा शुरू की है। वहीं, अब ये सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होगी। शिमला शहर में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के मकसद से व्यवसायियों और सैलानियों के लिए चयनित रूटों पर लग्जरी व्हीकल चलाने की योजना है, ताकि निजी वाहनों का प्रयोग कम किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 नई ई-बसें खरीदेगी। इन बसों की चार्जिंग के लिए नए चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। एचआरटीसी ने शिमला शहर में ऑनलाइन बस पास बनाने की सुविधा शुरू की है यह सुविधा पूरे प्रदेश में शुरू होगी। 1546 करोड़ से तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसका काम 4 साल में पूरा हो जाएगा।
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शिमला शहर में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के मकसद से व्यवसायियों और सैलानियों के लिए चयनित रूटों पर लग्जरी व्हीकल चलाने की योजना है, ताकि निजी वाहनों का प्रयोग कम किया जा सके। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल विस्तार की परियोजना भानुपल्ली-बिलासपुर के भूमि अधिग्रहण के लिए 1150 करोड़ प्रदेश सरकार वहन कर रही है। अब तक 848 करोड़ जारी कर दिए हैं।
चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के भू-अधिग्रहण के लिए 348 करोड़ जारी किए है। ऊना जिले के हरोली में पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित होगा, जल मार्गों में जैटीज, क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 80 पेट्रोल पंप पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू होंगे, ग्रीन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर पीपीपी आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।