कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
प्राकृतिक आपदा के चलते ध्वस्त हुए मकान और मवेशियों की मौत के मामले में सरकार हिमाचल में अन्य राज्यों से ज्यादा मुआवजा दे रही है। प्रभावित लोगों को उपायुक्त कार्यालय में राजस्व प्रबंधन सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होता है। डीसी को मुआवजा देने के अधिकार दिए गए हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 62 के तहत बिजली गिरने से हए नुकसान को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते अब तक 1081 छोटे-बड़े पशुओं की मौत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बढ़ेगा। अब तक 13 लाख के नुकसान का ब्योरा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। चंद्र कुमार ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी इलाके में कोटधार में बिजली गिरने से कुल 120 भेड़-बकरियों की मौत हुई। इससे पहले केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर के धारकंडी इलाके में भारी बारिश और बिजली गिरने से कई किसानों के मवेशियों की मौत हो गई है। इसके लिए पटवारी, पशुपालन अधिकारी और पुलिस की रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया। पोस्टमार्टम में दो-तीन दिन लग जाते हैं। इससे मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन्होंने प्रधान की रिपोर्ट को आधार मानने की भी मांग की।