ऑनलाइन कार्य नहीं हो रहे पूरे, संघ ने सुविधाओं की सरकार से उठाई मांग
राजस्व कार्य के साथ फीस माॅड्यूल भी कर दिया है ऑनलाइन
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। प्रदेश राजस्व विभाग में पहली जुलाई से लागू किए गए ऑनलाइन फीस माॅड्यूल (मापांक) ने पटवारी और कानूनगो को परेशानी में डाल दिया है। राजस्व कार्य ऑनलाइन होने के साथ अब फीस माॅड्यूल भी ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन किसी भी पटवारघर और कानूनगो दफ्तर में अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है। प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने सरकार को चेताया है कि जब तक पटवारघरों और कानूनगो दफ्तर में ब्राॅडबैंड के साथ प्रिंटर सुविधा नहीं दी जाती तब तक कैसे ऑनलाइन काम होंगे। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कपूर ने कहा कि इसके चलते प्रदेशाध्यक्ष ने 17 जुलाई को इस विषय और अन्य मांगों को लेकर राज्यस्तरीय बैठक बुलाई है। अगर इससे पहले सरकार ने ऑनलाइन फीस मॉड्यूल के संदर्भ में कोई हल नहीं निकाला तो पटवारी ओर कानूनगो ऑनलाइन कार्य करने में असमर्थ होंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कपूर ने कहा कि ऑनलाइन कार्य होने से लोगों के कार्य जल्द होते हैं और समय की भी बचत होती है लेकिन यह तभी संभव है जब तक पटवारघरों में ब्राॅडबैंड और प्रिंटर की सुविधा हो। अजय कपूर ने कहा कि सभी पंचायतघरों की तरह पटवारघरों को भी ब्राॅडबैंड सुविधा दी जाए क्योंकि बिना इंटरनेट सुविधा के ऑनलाइन फीस कैसे काटी जाएगी। अजय कपूर ने कहा कि राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी अपने खर्चे पर ऑनलाइन कार्यों को निपटा रहे हैं। जब तक इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल जाती, फीस मॉड्यूल को धरातल स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। इस मौके पर हमीरपुर की जिला प्रधान मीना शर्मा, महासचिव राकेश कुमार, समन्वयक अवनीश, तहसील नादौन के प्रधान विकास पटियाल मौजूद रहे।