हमीरपुर। कॉलेजों में प्राचार्यों के पुनर्नियुक्ति पर हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ (एचजीसीटीए) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस मसले पर अब संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष इस विषय को रखेगा।
इसके अलावा शिक्षा सचिव और निदेशक से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। वहीं, संघ ने बिना स्पष्ट विभागीय आदेशों के प्राचार्य के पदों पर बने हुए शिक्षकों को सेवानिवृत्ति स्वीकार कर सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ने की अपील की है।
बीते सोमवार को एचजीसीटीए ने शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग के निदेशक को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजा था। अब संघ के पदाधिकारी इसे सरकार के समक्ष रखेंगे। हमीरपुर कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों में प्राचार्य सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने पदों पर जमे हुए हैं।
11 अक्तूबर के अंक में प्रमुखता से इस विषय को उठाया गया था। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा भी पुनर्नियुक्ति को लेकर संशय जता चुके हैं। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि पुनर्नियुक्ति को लेकर वित्त विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षा निदेशक ने 20 दिन पहले यह बयान दिया था, लेकिन अभी तक स्थिति संशयपूर्ण ही बनी हुई है।
वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद जारी आदेशों से प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में प्राचार्यों की पुनर्नियुक्ति को लेकर असंतोष और भ्रम व्याप्त है। सितंबर में हुई 15 शिक्षकों की पदोन्नति आज तक अधर में लटकी हुई है। इन पदोन्नतियों पर पुनर्नियुक्त प्राचार्यों के कारण रोक लगी हुई है।
यूजीसी गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन
संघ की प्रदेश अध्यक्ष विनीता सकलानी ने कहा कि यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी प्राचार्य को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः शिक्षण कार्यभार संभालना चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य में इस प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है। जल्द इस विषय पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। यदि प्राचार्य को पुनर्नियुक्ति देनी है तो शिक्षक के तौर पर सेवाएं ली जाएं, उन्हें प्रशासनिक पद पर न रखा जाए। वहीं, संघ के महासचिव डाॅ. संजय का कहना है कि प्राचार्यों को सम्मानजनक तरीके से पद से हट जाना चाहिए। संघ पहले से ही पुनर्नियुक्ति के खिलाफ रहा है। जल्द शिक्षा सचिव और निदेशक से मिलकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी।