जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हाल में आयोजित कार्याशाला में भाग लेतीं उपायुक्त व अन्य अधिकारी।
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हमीरपुर। भू-रिकार्ड के डिजिटाइजेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आरंभ की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को जिला हमीरपुर में पायलट आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन एवं इससे संबंधित सर्वे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
इसी कड़ी में बुधवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हाल में कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त देवश्वेता बनिक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जिलेभर के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, जिला पंचायत अधिकारी और मास्टर ट्रेनर कानूनगो तथा पटवारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को उपमंडल, तहसील और पंचायत स्तर तक स्वामित्व योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिला हमीरपुर के कुल 1482 आबादी देह गांवों में मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे तथा संबंधित मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस योजना का ड्रोन सर्वे संभवत: इसी माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार बहुत जरूरी है।
कार्यशाला के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय के अधिकारियों ने कर्मचारियों को ड्रोन सर्वे से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने ड्रोन की उड़ान से पहले की जाने वाली गतिविधियों जैसे-चूना मार्किंग एवं आबादी देह की सीमाओं के निर्धारण के तकनीकी पहलुओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांजटा, कार्यकारी जिला राजस्व अधिकारी डॉ. अशोक पठानिया और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।