नादौन (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की बैठक बुधवार नादौन में आयोजित हुई। बैठक में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा विषेश रूप से उपस्थित रहे।
इस मौके पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नई पेंशन स्कीम के विरोध, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला स्तर पर महाधिवेशन और विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
इस आंदोलन की शुरूआत 2 जून को किन्नौर के रिकांगपिओ से की गई है, वहीं आंदोलन 11 जून को चंबा में, 14 जून को हमीरपुर, 26 जून को कांगड़ा और इसी तरह पूरे हिमाचल के अंदर महाधिवेशन और विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बिजली बोर्ड के समस्त कर्मचारियों से एनपीएसईए की ओर से किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में हर जिले में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया।
खरवाड़ा ने प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अतिशीघ्र स्थायी नीति बनाए जाने की मांग की, ताकि सेवा प्रदाताओं की ओर से किए जा रहे शोषण से मुक्ति मिल सके और जब तक स्थायी नीति नहीं बन जाती तब तक खरवाड़ा ने प्रदेश सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक समान काम के लिए समान वेतन यानि न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 हजार रुपये देने की मांग की।
खरवाड़ा ने कहा कि पिछले दिनों बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि संशोधित वेतनमान की विसंगतियों को 15 दिन के भीतर सुलझा लिया जाएगा और संशोधित वेतनमान के लिए विकल्प की अवधि को अगले दो माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने बिजली कर्मचारियों से संशोधित वेतनमान की विसंगतियों के समाधान होने तक विकल्प का इंतजार करने को कहा है। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेश सह-सचिव पंकज परमार, नादौन इकाई के प्रधान नितिश भारद्वाज ने भी कर्मचारियों विशेष रूप से उपस्थित रहे।