राजीव गांधी स्टार्टअप योजना से प्रदेश सरकार दे रही 50 फीसदी अनुदान
निदेशालय से डिमांड और मेरिट के आधार पर आवंटित होंगे ई टैक्सियों के परमिट
डिमांड पर सरकारी कार्यालयों में मिलेगा रोजगार
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी सुविधा लोगों को मेरिट के आधार पर मिलेगी। इसके तहत जिलेभर से 70 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदनकर्ताओं के चयन को लेकर आरटीओ कार्यालय में दस्तावेजों की जांच, ड्राइविंग टेस्ट और साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं। इसके बाद आरटीओ कार्यालय की ओर से आवेदकों के दस्तावेजों को छंटनी प्रक्रिया के लिए परिवहन निदेशालय भेज दिया है। परिवहन निदेशालय से मेरिट और डिमांड के आधार पर मेरिट में चयनित आवेदकों को परमिट के साथ ई वाहनों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे वह आसानी से कार्य कर सकेंगे। प्रदेशभर में ई-टैक्सी योजना के पहले चरण में 500 परमिट दिए जाने प्रस्तावित हैं। ऐसे में जिला हमीरपुर के आवेदनकर्ताओं को भी मेरिट के आधार पर ही परमिट मिलेंगे। जिन आवेदकों को पहले चरण में परमिट नहीं मिलेंगे, उन्हें दूसरे चरण में परिवहन निदेशालय की ओर से प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए सरकार की ओर से बेरोजगारों को 50 फीसदी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ई-टैक्सी परमिट प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में सेवाएं प्रदान करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ई-टैक्सियां सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में किराये पर लगाई जाएंगी। इससे ई-टैक्सी चालक प्रतिमाह 20 से 40 हजार रुपये आसानी से कमा सकेंगे।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत जिलाभर से 70 आवेदकों के नाम परिवहन निदेशालय भेजे गए हैं। मेरिट के आधार पर आवेदकों को परमिट जारी होंगे। परमिट जारी होने के बाद आवेदकों को 50 फीसदी अनुदान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में डिमांड के आधार पर टैक्सी चलाने की सुविधा मिलेगी।
अंकुश शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हमीरपुर।
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राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत आवेदकों की चयन प्रक्रिया आरटीओ कार्यालय में दस्तावेजों की जांच, ड्राइविंग टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर हुई है। क्षेत्रीय परिवहन की ओर से 15 दिन के भीतर आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे ताकि आवेदकों के नाम परिवहन निदेशालय प्रेषित किए जा सकें।