बिझड़ी (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत चकमोह की ओर से वन विभाग की भूमि को चैत्र मेलों के दौरान दुकानदारी सजाने के लिए आवंटित करने पर वन विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस में दूसरी बार शिकायत दर्ज करवा दी है। इससे पूर्व बीते वर्ष भी प्रतिबंध के बावजूद पंचायत ने जबरन वन विभाग की भूमि पर दुकानदारों को दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। निशानदेही में उक्त जमीन वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के नाम निकली है। जबकि, राजस्व रिकार्ड में पंचायत का इस जमीन पर कोई हक नहीं है।
इसके बावजूद पंचायत ने राजस्व कमाने के लिए उक्त भूमि को दुकानदारी के लिए आवंटित कर दिया। जिसका विरोध वन विभाग ने बीते वर्ष भी किया था और इस वर्ष नीलामी से पूर्व पंचायत को चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद पंचायत ने भूमि को आवंटित कर दिया। जिस पर वन विभाग के बीओ राजकुमार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। इस संबंध में रेंज ऑफिसर हेमराज का कहना है कि दियोटसिद्ध में पंचायत की ओर से दुकानों के लिए नीलाम की गई भूमि निशानदेही में वन विभाग के नाम निकली है। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। निशानदेही के बाद सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। पुलिस विभाग से पंचायत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण मंजूर नहीं होगा। डीएसपी बड़सर जसवीर ठाकुर का कहना है कि वन विभाग के बीओ ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है।