परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में भाग लेते हुए।
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हमीरपुर। उद्योग, परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि जिले में 96 परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1.5-1.5 लाख रुपये जारी करने के लिए बजट आवंटित किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत वित्तीय वर्ष में 60.24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें से 12 करोड़ रुपये से अधिक बजट खर्च भी किया जा चुका है। कहा कि जिले में पहली तिमाही के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1342 नए मामले स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही जिले में पेंशन पाने वालाें की संख्या 38503 हो गई है।
वे शनिवार को जिला कल्याण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने अब महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन की उम्र घटाकर 65 वर्ष कर दी है। बैठक के दौरान इस योजना के कई मामलों को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत कारीगरों और अन्य कामगारों को मशीनें और औजार प्रदान करने के लिए लगभग 9.5 लाख रुपये का बजट रखा गया है। दिव्यांग छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन विवाह अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अवश्य लें। बैठक के शुरूआत में सबसे पहले बिक्रम सिंह, उपस्थित विधायकों और अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए भोरंज क्षेत्र के जवान कमल वैद्य को श्रद्धांजलि अर्पित की और दो मिनट का मौन रखकर शहीद की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, उपायुक्त देबश्वेता बनिक, जिला कल्याण अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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औद्योगिक क्षेत्रों में रिहायश बनाने पर होगी कार्रवाई
औद्योगिक क्षेत्र हमीरपुर में रिहायश बनाने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों के तहत रिहायश नहीं बनाई जा सकती है। जहां भी गड़बड़ी सामने आएगी, वहां कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहा कि उद्योग विभाग के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में नियमित रूप से जांच के आदेश दिए हैं।