हिमाचल के सरकारी बोर्ड-निगमों के करीब चालीस हजार कर्मचारियों को दिवाली सीजन से पहले महंगाई भत्ते का भुगतान मिल जाएगा।
वित्त विभाग ने नियमित कर्मचारियों को डीए जारी करने वाली अधिसूचना में निर्देश दिया था कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार डीए संबंधी फैसला लें ।
सरकार की घोषणा के अनुसार हिमुडा ने अपने कर्मचारियों को डीए जारी कर दिया है। बिजली बोर्ड ने 28 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक बुलाई है। इसके एजेंडे में महंगाई भत्ते के भुगतान संबंधी मामला रखा गया है।
बिजली बोर्ड कंपनी में सबसे ज्यादा 20 हजार कर्मचारी हैं। वन निगम भी बीओडी एजेंडे में डीए शामिल कर लिया है। बिजली कंपनी के निदेशक (वित्त) अक्षय सूद ने कहा कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों को डीए देने पर फैसला 28 सितंबर को होने वाली बीओडी में होगा।
एचआरटीसी ने 19 को निदेशक मंडल की बैठक तो बुलाई है, लेकिन इसमें डीए का फैसला हो जाएगा, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। वन निगम में ढाई हजार और परिवहन निगम में साढ़े आठ हजार कर्मचारी है।
डीए जनवरी 2013 से आठ फीसदी की दर से दिया जाना है। राज्य वन निगम के प्रबंध निदेशक जेएस वालिया ने कहा कि कर्मचारियों को डीए जारी करने की औपचारिकता अगली बीओडी में पूरी कर ली जाएगी।
एचपीयू भी तैयार
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां लगभग डेढ़ हजार कर्मचारियों को डीए का इंतजार है।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. मोहन झारटा ने कहा कि कर्मचारियों को डीए जारी करने पर फैसला प्रशासन शीघ्र ही लेगा।