इन कर्मचारियों का है मामला
मामला उन कर्मचारियों का है, जो 29 अक्तूबर 1999 से 2 दिसंबर 2004 के बीच (योजना के प्रभावी रहने के दौरान) सेवानिवृत्त हुए थे। इस पेंशन योजना को बाद में दिसंबर 2004 में सरकार की ओर से निरस्त कर दिया गया था। एकल पीठ ने 23 मई 2025 को इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया था, जिसे वर्ष 2022 में लागू किया जाना था। एकल पीठ के इसी फैसले को वन विकास निगम ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी और दलील दी थी कि निगम के पास इस संशोधन को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय फंड उपलब्ध नहीं है।
खंडपीठ ने निगम की दलीलों को खारिज किया
खंडपीठ ने निगम की दलीलों को खारिज करते हुए 1999 की कॉरपोरेट पेंशन योजना के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन लाभ भी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत ही तय होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अपनाती है। इसलिए जब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधित की गई है, तो इन निगम कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना अनिवार्य है।