विधायक मोहन लाल ब्राक्टा अपने सरकारी आवास पर।
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हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से भी छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द करने के बाद वीरवार को सीपीएस ने राज्य सचिवालय में अपने दफ्तर खाली कर दिए। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट भी उतार दी है। सीपीएस के साथ लगाया गया स्टाफ सचिवालय सामान्य प्रशासन के पास लौट गया है। अब उनकी नए सिरे से ब्रांचों या अन्य जगह ड्यूटी लगाई जाएगी।
इसके अलावा सीपीएस ने सरकारी कोठियों से भी सामान समेटना शुरू कर दिया है। एक महीने के भीतर इन्हें सरकारी आवास खाली कर सचिवालय सामान्य प्रशासन को चाबियां सौंपनी होंगी, नहीं तो पीनल रेंट लगेगा। अब इन्हें अन्य विधायकों की तरह विधानसभा सचिवालय से क्वार्टर अलॉट होंगे। मुख्य संसदीय सचिवों के खाली कराए गए इन कार्यालय में अब मंत्रियों का स्टाफ बैठाया जाना है। वहीं, राज्य सचिवालय में वीरवार को अधिकारी व कर्मचारी चाय की चुस्की लेते हुए फैसले पर ही चर्चा करते रहे। उधर, सीपीएस के साथ लगाए गए कर्मचारी कार्यालय में फाइलों को बैग में समेटते देखे गए। दोपहर तक इन कर्मचारियों ने सामान समेटकर कमरे खाली कर दिए। बताया जा रहा है कि जरूरी फाइलें सीपीएस के आवासों में भेजी गईं हैं।
सीआईडी ने भी वापस बुलाए पीएसओ
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीआईडी ने भी सीपीएस की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस सुरक्षा कर्मचारी भी वापस बुला लिए हैं। सीआईडी की ओर से हर सीपीएस को दो पीएसओ दिए गए थे। अब विधायक रहते इन्हें जिला से एक पीएसओ दिया जाएगा। इनका सुरक्षा घेरा भी कम कर दिया है।