मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मार्च 2023 से मार्च 2026 के दौरान वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 636 व्यक्तिगत दावे स्वीकृत हुए हैं। इसी अवधि में 20 सामुदायिक दावे भी मंजूर किए गए। इन दावों के निपटारे के लिए 2259.24 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है। यह पहल जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेगी। जनजातीय विकास और बागवानी विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। सरकार किसानों और ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने एचपी-शिवा परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की।