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Himachal News: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- सोलर प्लांट लगाने में नहीं आएगी अड़चन, प्रक्रिया सरल करेगी सरकार

Thu, 14 Nov 2024 07:16 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को राज्य सचिवालय में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल में सोलर प्लांट लगाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके लिए सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी। 
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राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल में सोलर प्लांट लगाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके लिए सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कम एंड इंस्टाल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को राज्य सचिवालय में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम ने कहा कि पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन और प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

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आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जाएगा। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका अहम है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 300 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटिड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 62 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी हैं और 15 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड का राजस्व और संसाधन बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने के निर्देश दिए।

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विद्युत बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
सीएम ने विभिन्न उपक्रमों व परियोजनाओं से ऊर्जा की खरीद व व्यय संबंधित पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्युत की विवेकपूर्ण खरीद और संसाधनों के सदुपयोग पर जोर दिया। उन्होंने विद्युत बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडल और वृत्त स्तर पर होने वाले तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली।
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