जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कमेटियां बनाकर अमल करवाती है और फैसले लागू करती है। भाजपा ने चुनाव से पहले चतुर्थ श्रेणी में कुछ नौकरियां दीं। हम विचार कर रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएं। पेंशन और नौकरी के दोहरे लाभ नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मृतक के परिवार को मिलने वाली पेंशन को भी आय में गिना जाए। इन सब मामलों में सुधार लाने के लिए ही सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।