हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत क्लेम के नियमों में बदलाव कर कई मदों को भुगतान के दायरे से बाहर कर दिया है। अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सर्जिकल उपकरणों की लागत, सामान्य वार्ड के बेड शुल्क, नर्सिंग एवं बोर्डिंग शुल्क, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और चिकित्सकों की फीस, एनेस्थीसिया, रक्त चढ़ाने, ऑक्सीजन, दवाएं और औषधियां, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, मरीज के भोजन और उपचार से जुड़ी प्रतिपूर्ति, पैथोलाजी व रेडियोलाॅजी जांच का खर्च क्लेम में शामिल नहीं होगा।
स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम सुधा देवी की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। सरकार का तर्क है कि इन मदों पर होने वाला खर्च पहले से ही राज्य सरकार के बजट या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है, इसलिए इनका अलग से क्लेम उचित नहीं है। अस्पतालों को अब वास्तविक खर्च के बिल और दस्तावेज क्लेम के साथ जमा करने होंगे। इस फैसले को हिमकेयर योजना में बढ़ते वित्तीय बोझ को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को भी कम किया जा सकेगा।